ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਾਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਜਬਰੀ ਪਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।

ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਪਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ।

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜੁਆਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।