– 20 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 12 ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 9501 200 200 ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 32 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 20 ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, 8 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, 7 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਤੇ 2 ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ, 20 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 9501 200 200 ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਖਾਤਰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ-ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ”।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।