ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ —– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ ? — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 1.92 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 1,800 ਰੁਪਏ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 34,560 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ-18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 4.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 34,560 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 50% 17,280 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 17,280 ਰੁਪਏ + DR ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲੈਵਲ-1 ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੈਵਲ-18 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 4.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 50%, ਕੁੱਲ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ + DR, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।