ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਐਲਪੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਕਾਰਤਿਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਕਾਰਤਿਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।