ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਚੀਮਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਆਰ ਕਾਰਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪਟਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਰੋਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜੀਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਾਂਚ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 31 ਮਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ।