ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਚੈੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪਾਵੇਲ ਬਲੇਜ਼ਕ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ “ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੇਜ਼ਕ ਖੁਦ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।