ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਏਬੀਸੀ) ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਅਵਨੀ ਡਾਇਸ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਅਵਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ’ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਆਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਡਾਇਸ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਘਨਾ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।