ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। “ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ?… ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ?”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।