ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।’’

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ 463 ਕਿਊਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ (ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ), ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 129.035 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੀ ਸਟੇਜ-1 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਤਹਿਤ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ) ਤੱਕ ਮੇਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੀਕੇਜ/ਸੀਪੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿਰਕੋਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 238.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 433 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਟਾਂਡਾ-ਉੜਮੜ, ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-1 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢੀ ਕੈਨਾਲ ਸਟੇਜ-1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕੁਲ 11 ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 203 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 28,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 417.52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 58.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਟੇਜ-2 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 6 ਫਲੋਅ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 18,800 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 11,576 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ 11.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਏਕੜ ਨਵੇਂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟਰੱਕਚਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 13 ਲੋਅ-ਅਰਥਨ ਡੈਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਮਾਲੇਵਾਲ, ਬਾਘੋਵਾਲ, ਪਨਿਆਲੀ ਕਲਾਂ, ਪਨਿਆਲੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਸੂਰਾਪੁਰ, ਚਾਹਲ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਕਮਾਲਪੁਰ, ਟੰਡੋਹ, ਬਚਵਾਨ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾਰ, ਬੱਲੋਵਾਲ, ਸੌਂਕੜੀ, ਸੁਧਾ ਮਾਜਰਾ, ਮਾਜਰਾ ਜੱਟਾਂ, ਟੌਂਸਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 9,000 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਵਾਟੇ ਪਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।