ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ —— ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ “ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਕਾਰਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਹਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਹਿੱਤ ਕੌਰ, ਟੀਐੱਸ ਚੰਡੋਕ ਅਤੇ ਈਸ਼ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।