ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿ-ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਸਾਂਸਦ ਸਾਹਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 30-32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।