ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —– ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਗਵਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਵਿਅਰਥ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਲੋਵਿਡੋਲ-100 ਐਸਆਰ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ 1000 ਗੋਲੀਆਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਗੋਲੀਆਂ – 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਈਟੋਲਮ 0.5 ਈਟੀਜ਼ੋਲਮ ਦੀਆਂ 500 ਗੋਲੀਆਂ 0.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 439 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਘ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 01 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, “ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਜੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।