ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 119 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ।

ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜਿਬ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।