– ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਸੀਆ ਦੀ ਸਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਘਾਯੋਗ
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —- ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭੇਜੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧੋਖਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗ-ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ” ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 7 ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 6 ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਇਕ ਹੋਰ ਸਖਸ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਤ 6 ਔਰਤਾ ਦਾ ਖੇਤਾ-ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਟਕਾ-ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।