ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ —— ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ‘ਚ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣਿਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੱਪਲਾਂਵਾਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਪੰਘੂੜਾ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।