- ਓਐਨਜੀਸੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ 13,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਆਈਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ (ਓਐਨਜੀਸੀ) ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ 1.55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 13,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪੀ. ਮਾਰੂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ONGC ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਰਲ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਕੱਢੀ।
ਮਾਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ” ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ। ONGC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਸ “ਮਾਈਗਰੇਟੀ” ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, D&M (De-Golyer & Mac-Naughton) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਗੈਸ ਕੱਢੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ “ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਗੈਸ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਸੀ।