ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 60% ਡਿਗਰੀ ਅੰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 30% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ, ਟਿਕਟ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ₹13,17,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀਸੀਐਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੀਪਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।