ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ: ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, RITES ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗਤ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਰਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ RIT ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

RITES ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ, RITES ਲਿਮਟਿਡ (ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੰਗ, ਜ਼ੋਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਹਾਈਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਘੰਟੇ, ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ 3 ਕੋਰੀਡੋਰ 85.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਸਥਿਤੀ G) ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ₹23,263 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੂਮੀਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ₹27,680 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2031 ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ₹25,631 ਕਰੋੜ (ਉੱਚਾ) ਅਤੇ ₹30,498 ਕਰੋੜ (ਭੂਮੀਗਤ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।