ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਮਾਮਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ ਹੈ…..
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 467, 468, 471 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ 409 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (LIT) ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 4.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (LIT) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੋਸ਼…..
ਆਸ਼ੂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, 2022 ਦੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।