ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਿਆ ਟਕਰਾਅ: ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਫੈਸਲਾ ਖੱਟਰ ਹੱਥ

ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ”ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ
ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ…
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 103% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 89% ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ।”