ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ——— ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 78 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਐਨਐਸਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (ਏ) ਤੋਂ (ਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 112 ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 78 ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।