ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 44 ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 14 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 655 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।