ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ——- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਲਬੱਤਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੈਮਪਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।